प्रकाशित मिति : २०७५-०२-०३

नेपालको कुल क्षेत्रफलको करिव ४४.७४% भूभाग वन जङ्गलले ढाकेको छ । कृषि लगायत पर्यटन, वातावरण, जैविक विविधता एवं भौगोलिक विकास संरचनाको मेरुदण्डको रुपमा रहेको वन क्षेत्रबाटै मुलुकवासीहरुका अधिकांश दैनिक आवश्यकताका काठ, इन्धन - ७० प्रतिशत, पशुआहार -४० प्रतिशत, जडीवुटी लगायतका काष्ठ एवं गैरकाष्ठ वन पैदावारको आपूर्ति हुँदै आएको छ । त्यसैगरी वन तथा जलाधार संरक्षणको माध्यमबाट कृषियोग्य भूमिको संरक्षण र उत्पादकत्वमा बृद्धि, पानीमुहान, वन्यजन्तु र जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु शुद्धिकरण जस्ता मानव स्वास्थ्य रक्षा एवं प्रकृति संरक्षण र वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्ने कार्यमा ठूलो टेवा पुगेको छ । वन क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउने क्षेत्र पनि हो । यस क्षेत्रबाट उत्पादित काठ दाउरा र जडीवुटीको विक्रीबाट मात्र वर्षोनी करीव दुइ अरव भन्दा बढी राजस्व संकलन भई आएको छ भने यथार्थमा यसको योगदानको सही मूल्यांकन हुन वाँकी नै छ । यसको अलावा वन क्षेत्रले गरीव, महिला, दलित र उपेक्षित वर्गलाई समेत समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनका माध्यमले राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा समावेशीकरण गर्दे गाउँ स्तरसम्म विकेन्द्रीकरण र सुशासनको प्रत्याभूति दिन योगदान गरेको छ । वन क्षेत्रले नेपालको वहुमूल्य जडीवुटी लगायतका जैविक स्रोतलाई परिचालन गरी विश्व वजारसम्म पुर्‍याई आर्थिक समुन्नति गर्न सक्ने प्रचुर संभावनाहरु पनि वोकेको छ ।

वातावरणीय संबेदनशीलता, प्राकृतिक बिपत्ति तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभावको दृष्टिकोणले नेपाल उच्च जोखिममा रहेको छ । सम्वेदनशील भू-धरातलीय र भौगोलिक अवस्थिति तथा कमजोर भौगर्भिक वनावटका कारणले गर्दा मानवजन्य तथा प्राकृतिक प्रकोपका प्रभावहरुबाट भारी मात्रामा धनजनको क्षति र वातावरणीय समस्या बेहोर्नु परेको छ ।

हरित विकासको अवधारणा अनुरुप मानवीय क्रियाकलाप र विकास प्रकियालाई वातावरणमैत्री बनाउदै जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असरसंग अनुकुलित हुने दायित्व सृजना गरी मुलुकको समिष्टगत दिगो विकासमा जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै वातावरण संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ ।

वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी समस्यालाई सम्बोधन गर्न सन् १९९२ मा रियो दि जेनेरियोमा सम्पन्न पृथ्वी शिखर सम्मेलनमा हस्ताक्षरको लागि खुला भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिहरुमा नेपाल पक्ष राष्ट्रको रुपमा रहेको छ । नेपालले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सन् २०१५ को पेरिस सम्झौता अनुमोदन गरी कार्यान्वयन प्रारम्भ गरेको छ र सो सम्झौता कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालयले सामाजिक–आर्थिक विकासमा न्यून कार्वनमुखी एवम् जलवायु समानुकूलित सोचको अवलम्बन, श्रोत व्यवस्थापनमा कुशलता तथा सामाजिक रुपमा समावेशी दृष्टिकोणलाई आत्मसात गर्दै हरित अर्थतन्त्रमुखी रणनीति तर्जूमा गरी क्रमशः लागु गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।