परिचयः-

नेपालको कुल क्षेत्रफलको करिव ४६.०८ प्रतिशत भू-भाग वन जङ्गलले ढाकेको छ । कृषि लगायत पर्यटन, वातावरण, जैविक विविधता एवं भौगोलिक विकास संरचनाको मेरुदण्डको रुपमा रहेको वन क्षेत्रबाटै मुलुकवासीहरुका अधिकांश दैनिक आवश्यकताका काठ, इन्धन-७० प्रतिशत, पशुआहार-४० प्रतिशत, जडीवुटी लगायतका काष्ठ एवं गैरकाष्ठ वन पैदावारको आपूर्ति हुँदै आएको छ । त्यसैगरी वन तथा जलाधार संरक्षणको माध्यमबाट कृषियोग्य भूमिको संरक्षण र उत्पादकत्वमा बृद्धि, पानीमुहान, वन्यजन्तु र जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु शुद्धिकरण जस्ता मानव स्वास्थ्य रक्षा एवं प्रकृति संरक्षण र वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्ने कार्यमा ठूलो टेवा पुगेको छ । वन क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने क्षेत्र पनि हो । यस क्षेत्रबाट उत्पादित काठ दाउरा र जडीवुटीको विक्रीबाट मात्र वर्षोनी करीव दुइ अरव भन्दा बढी राजस्व संकलन भई आएको छ भने यथार्थमा यसको योगदानको सही मूल्यांकन हुन वाँकी नै छ । यसको अलावा वन क्षेत्रले गरीव, महिला, दलित र उपेक्षित वर्गलाई समेत समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनका माध्यमले राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा समावेशीकरण गर्दे गाउँ स्तरसम्म विकेन्द्रीकरण र सुशासनको प्रत्याभूति दिन योगदान गरेको छ । वन क्षेत्रले नेपालको वहुमूल्य जडीवुटी लगायतका जैविक स्रोतलाई परिचालन गरी विश्व वजारसम्म पुर्याई आर्थिक समुन्नति गर्न सक्ने प्रचुर संभावनाहरु पनि वोकेको छ ।

वातावरणीय संबेदनशीलता, प्राकृतिक बिपत्ति तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभावको दृष्टिकोणले नेपाल उच्च जोखिममा रहेको छ । सम्वेदनशील भू-धरातलीय र भौगोलिक अवस्थिति तथा कमजोर भौगर्भिक वनावटका कारणले गर्दा मानवजन्य तथा प्राकृतिक प्रकोपका प्रभावहरुबाट भारी मात्रामा धनजनको क्षति र वातावरणीय समस्या बेहोर्नु परेको छ ।

हरित विकासको अवधारणा अनुरुप मानवीय क्रियाकलाप र विकास प्रकियालाई वातावरणमैत्री बनाउदै जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असरसंग अनुकुलित हुने दायित्व सृजना गरी मुलुकको समिष्टगत दिगो विकासमा जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै वातावरण संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ ।

वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी समस्यालाई सम्बोधन गर्न सन् १९९२ मा रियो दि जेनेरियोमा सम्पन्न पृथ्वी शिखर सम्मेलनमा हस्ताक्षरको लागि खुला भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिहरुमा नेपाल पक्ष राष्ट्रको रुपमा रहेको छ । नेपालले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सन् २०१५ को पेरिस सम्झौता अनुमोदन गरी कार्यान्वयन प्रारम्भ गरेको छ र सो सम्झौता कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालयले सामाजिक-आर्थिक विकासमा न्यून कार्वनमुखी एवम् जलवायु समानुकूलित सोचको अवलम्बन, श्रोत व्यवस्थापनमा कुशलता तथा सामाजिक रुपमा समावेशी दृष्टिकोणलाई आत्मसात गर्दै हरित अर्थतन्त्रमुखी रणनीति तर्जूमा गरी क्रमशः लागु गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।